ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਰਹੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਫੇਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਵਿਛਾਏ ਕੰਡੇ ਹੂੰਝਣਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ : ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਕੌਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਦਰਾੜਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਲਚੀ) ਸਟੀਵ ਵਿੱਟਕੌਫ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਫੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਇਹ ਰੁਤਬਾ, ਦਰਅਸਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਜਾਮਨਗਰ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵਲ ਸੈਨਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇਲ (ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫਿਊਲ) ਨਿਰੰਤਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਰੁਤਬੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਿੰਜਰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਸੈਨੇਟਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਉਂਜ, ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਕ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਕਾਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਉਂਜ ਵੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸ ਕੇ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਤਿਆਗਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਨਿਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਹਾਣ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਲ’ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਕਈ ਸੰਸਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।