ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦਸ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣਾ ਅੱਲੜ੍ਹ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਈ-ਸੇਫਟੀ’ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਸੁਣੇ, 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅੱਲੜ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ, ਕਿੱਕ, ਰੈੱਡਿਟ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਥ੍ਰੈੱਡਸ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ, ਗੁਪਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ:

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਨੇਮ) ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਡੀ ਪੀ ਡੀ ਡੀ ਐਕਟ) 2023 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2021 ਦੇ ਵਿਚੋਲਗੀ/ਸਾਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਲਸ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਲੜ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਡੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਖਾਲਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ:

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਅੱਲੜ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਲਨਾ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਲੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੱਲੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ (40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ), ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਐਸੋਚੈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਅਰ-1 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-2 (ਵੱਡੇ) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਠ-ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲਿਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਥਿਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਮਰ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 27-28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਕਾਬੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ, ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਣ।