ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਬਾਰੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ?/ਐਸ ਐਲ ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ 1937 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁੁਮਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹੀ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਰ ਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨਾਹ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਸਨ, ਤਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਿਨਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ‘ਥਾਟਸ ਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਔਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ’ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨਾਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੁੱਠ ਤਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਇਕ ਲੱਖ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦੀ ਬੇਪਤੀ, 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ। ਜੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਝਾਵ, ‘ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ’ ਤਾਂ 1947 ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਜੂਨ 1947 ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਬਾਰੇ ਪਲੈਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰ ਸਾਈਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿੱਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ, ਸਰ ਸਾਈਰਿਲ ਰੈਡਕਲਿੱਫ ਨੂੰ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ, ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ। ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 14 ਜੁਲਾਈ, 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨੀਰ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਿਆ ਸਤਿਲੁਜ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਦਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਮਾਂ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਦਿ੍ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਸ ਦਲਿਤ ਐਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਉਧਰ ਪਾ ਕੇ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਲਿਤ ਐਸੰਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਘੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਤਿਲੁਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣੀ। ਇਹ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਦਲਿਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ? ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕੌਣ?। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ।

ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਆ ਜਾਣ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰ ਰਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਟ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆ ’ਚ ਵਸੇ ਦਲਿਤ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ।

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1947 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ? ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ?’’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਚਾਨਣ ਰਾਮ ਘੁੱਗ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਕੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੀ ਉਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕਣ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ ! ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਂਰੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਡੱਟ ਗਏ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਬੇਗਾਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

‘‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (“ 19 1.੧੯੦੧) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਠਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਲਿਤ ਤੋਂ ਵਗ਼ਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਯ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਐਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (“ 19 1.੧੯੦੧) ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 1951 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਖੰਡ ਰਹੇ।

ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਡੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਨੁੁੱਖ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਦੂਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 1932 ਵਿਚ ਪੂਨਾ-ਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਬਲਕਿ 7 ਕਰੋੜ ਅਛੂੂਤ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਲਿਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ।