ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਮਹਾਰੈਲੀ’
21, ਜੁਲਾਈ – ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ (ਬੈਰੀਕੇਡ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੂਟ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ‘ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਪੈਕਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਅਮਨ ਸੂਦ
Share this content:
Post Comment