ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ: ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ/ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਣ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲੱਬਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ (Purchasing Power Parity) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 37.01 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 29.02 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 16.0 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਦਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫ਼ਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ/ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਦੂਜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ। ਇਸ ਵੰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 147ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 141ਵੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 136ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਪਛਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 43,449 ਡਾਲਰ, ਫਰਾਂਸ 42,603 ਡਾਲਰ, ਇਟਲੀ 35,560 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 12,259 ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2013-14 ਵਿੱਚ 1438 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2389 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 2878 ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀ 32,487 ਡਾਲਰ ਦਾ 12ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ 56,103 ਡਾਲਰ ਦਾ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ (ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੜਿ੍ਹਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।