ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦ 

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੰਦ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ, ਦਫਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ 

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੁਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।