ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਣੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2023 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 122 ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 36,014 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੱਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।