ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਟਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।   ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।