ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ MBBS ’ਚ ਦਾਖਲਾ

ਫਰੀਦਕੋਟ, 3 ਸਤੰਬਰ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ 85% ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਅਸਾਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ, ਪੰਜ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ 

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।