ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ

ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਕਾਮ:

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (DEO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ:

ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?

ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ:

ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ‘ਸੂਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ:

ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ?