ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਮੁਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ  ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 13 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ SOP ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ FSC ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਟੈਕਸ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ SOP ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (CBC) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਵੀ ਭਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।