ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਯੂਜੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਦੀਨ-ਹੀਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ 22 ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕੁਝ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ? ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।