ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੰਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਿਜਵਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਰੂਪ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਾਂਗ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਭਟਕਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 8 ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਦਕਿ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਹੈ।