ਪੰਥਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ

ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਰ੍ਹਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ’ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਕੁੰਡੇ’ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਪੰਥਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ।

ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਦਲ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਖ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਾਤਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ।

‘ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਟਿਕਟ’ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ‘ਪਰਖ ਇਮਤਿਹਾਨ’ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਹਨ ਮਸਲਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੇਂਦ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਊਣਤਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1799 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੁੱਪ’ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕੌਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ’। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਕੁਝ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ੳਮੀਦ ਜਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ, ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਡੋਬੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਆਦਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।