ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment