ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ/ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ *6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ* ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ *ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ* ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ *62 ਪਿੰਡਾਂ* ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ *100 ਏਕੜ* ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ *ਡੀਸੀ ਰੇਟ* ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

* *ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ:* ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

* *ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ:* ਪਹਿਲਾਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

* *ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ:* ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, 73ਵੀਂ ਸੋਧ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

* *ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:* ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗੀ।

* *ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ:* ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਨੇੜੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ।

* *ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ:* ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ 10% ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 5% ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। * *ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ:* ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ *ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ **80 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ* ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ