ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ VB-G-RAM-G ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਂਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ), ਜਾਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ, ਐਕਟ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਸੋਂਧ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ “ਖਤਮ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ VB-G RAM G ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ, ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ “ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ” ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।