ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਚ ਕੀਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਐਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਨਰ ਫੀਸ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹60,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਐਸਡੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਸਥਿਰ ਤਨਖਾਹ/ਰਿਟੇਨਰ ਫੀਸ ਹੁਣ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ-2025 ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।