ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

ਮੋਗਾ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।  ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ., ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਰਚਰੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ (ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ) ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰ. ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ,ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਾਰੰਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਹਿਤੇਸ਼ਵੀਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਚ ਆਰ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੀ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਡਾ. ਸ਼ਾਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਨੇਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ।