ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ, ਮੈਂਬਰ
*ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 9855475547 ਜਾਰੀ
*ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ), 29 ਜਨਵਰੀ (ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ/ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਚ ਆਰ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਜੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਮੇਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਪੀ ਐਚ ਆਰ ਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗੀ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਸੌਂਪਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਡਾ. ਸ਼ਾਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਜ) ਮਿਸ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਪੀ (ਐਚ) ਮੋਹਿਤ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੰਗੀਤਾ
ਜੈਨ, ਈ ਓ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਜੈਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
Share this content:
Post Comment