‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ 62% ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ – ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62.50% ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (CGWB) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 53.04% ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 62.50% ਨਮੂਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 15% ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 23.75% ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ । ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 41.06% ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ 1.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 21.82% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11.24% ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 8.05% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ । ਉੱਚਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 20.71% ਵੱਧ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ (50.54%), ਕਰਨਾਟਕ (45.47%), ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (36.27%) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ (14.68%) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (14.18%) ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਆਰਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੋ-ਗੰਗਾ ਐਲੂਵੀਅਲ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9.1% ਵੱਧ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9.5% ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ । ਪੂਰਬੀ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ (RSC) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11.27% ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੇ 2.5 meq/L ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਡੀਅਮ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ RSC ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦਿੱਲੀ (51.11%), ਉਤਰਾਖੰਡ (41.94%), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (26.87%), ਪੰਜਾਬ (24.60%), ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (24.42%) ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ (15.54%), ਕਰਨਾਟਕ (13.32%), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (13.65%), ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (11.76%) ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਦੂਸ਼ਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਇਲਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋਸ਼ਣ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ । ਜਮਾਂਦਰੂ-ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਧੂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਪਲੱਸ-ਜਮਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਭਗ 99% ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਸਾਇਣਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੋਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 0.05 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਲੱਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਓਸਮੋਸਿਸ (RO) ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਹਾਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ-ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਣੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਜੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।