ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ UKG ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 25 ਮਈ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ (ਯੂਕੇਜੀ ਜਾਂ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ) ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ:
ਕੋਈ ਦੋਹਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ: ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਬਜਟ: ਯੂਕੇਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ (ਕਣਕ ਜਾਂ ਚੌਲ) ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਕੁਕਿੰਗ ਕਾਸਟ) ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ 5.45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਰਸੋਈਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ: ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 180 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 205 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਐਂਟਰੀ: ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਈ-ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
Share this content:
Post Comment