ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇਗੀ ਤਸਵੀਰ/ਦੀਪਕ ਜੈਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ‘ਚਿੱਟੇ’ (ਹੈਰੋਇਨ) ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਨਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸੌਖੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਹਨ?ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ:ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।