ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਲ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਖੇਡ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਪਗ 2,700 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 14 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਹੀ ਅਖ਼ੀਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 42 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਵੇਦਨਾਹੀਣ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ’।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਗਦੇ ਇਸੇ ਸਦੀਵੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਖ਼ਮ 84 ਦੇ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਸਿਆਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਮਦਰਦ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ‘ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (ਜੋ 1984 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ‘ਸਤਰੰਗੀ’ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਪੇਂਡੂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓ ਬੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਨੇੜਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਗਲ਼ਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਸਮਰਥਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ, ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੋਹੜ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
Share this content:



Post Comment