ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ 5.21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੂਨ – ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ਵਿਚ 5.21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦੇ ਟੀਚੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਕੇ 2.82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.67 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.89 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਈ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 2.82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 13.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ 8.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਸਾਲਿਆਂ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1,114 ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ 1,181 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 5.05 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 185.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ ਵਿਚ 187.8 ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 189.8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 191.7 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ 180.5 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 182.9 ਹੋ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ 4.28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ 3.55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ 3.65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ 4.09 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਈ ਵਿਚ 5.21% ਤਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਕੇਰਲ 6.46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਟ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 4.55 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 3.47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।