ਪੀ.ਯੂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੇਟਰ ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ (ਏ ਆਈ ਐੱਚ ਸੀ ਐਂਡ ਏ) ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 1969 ਦੇ ਪੀ ਯੂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਜੀ ਸੀ- ਨੈੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਆਈ ਐੱਚ ਸੀ ਐਂਡ ਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੈੱਟ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 10 ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਡਾ. ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।