ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 10 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋਏ ਬੰਦ

9, ਜਨਵਰੀ – ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਟੀਏ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ IMEI ਨੰਬਰ ਸਨ। ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਬਲਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੀਟੀਏ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (PTA) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੋਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੌਕ

ਪੀਟੀਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫੋਨ ਸਨ। 27 ਮਿਲੀਅਨ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ IMEI ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 868,000 ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ, ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

 ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ DIRBS ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (MDM) ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ IMEI ਨੰਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ IMEI ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਜੋ IMEI ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫੋਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਵਾਈਸ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68% ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ੀਓਮੀ, ਓਪੋ ਅਤੇ ਵੀਵੋ ਵਰਗੀਆਂ 36 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਕਲੋਨ ਕੀਤੇ IMEI ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।