ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕੋਲਡ ਸਟਾਰਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲਾ ‘ਨਸਰ’ ਟੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ’ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਨ ਡੀ) ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਕਥਾਮ’ (ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ) ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ’ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਨ ਡੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ (ਭਾਰਤ) ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 2,750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੀ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ-3’ ਮਿਜ਼ਾਈਲ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।”

ਕਿਦਵਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ‘ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ “ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤੇ ਆਮ (ਰਵਾਇਤੀ) ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਮੇਲ” ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ।” ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ (ਰਵਾਇਤੀ) ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ “ਜਵਾਬੀ ਸਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ “ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ’ (ਸੈਕਿੰਡ-ਸਟ੍ਰਾਈਕ) ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ’ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਯੂ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗਾ। ‘ਬਾਬਰ-3’ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਬਾਬੀਲ’ (ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਕਮਾਂਡ’ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੱਯਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਦਵਈ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।