ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ – ਸੁਪਰੀਨ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ CBSE ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (ਸਿਲੇਬਸ) ਤਹਿਤ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ’ (JNV) ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ (Three-Language Policy) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ (ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਤੋਂ ਹੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”
“ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment