ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਨਜ਼ਰ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਰਚਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਦੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚ 4,452 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 31,845 ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 4,837 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ 4,290 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਲੈਬਜ਼ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।
Share this content:



Post Comment