ਨਿਰਾਸ਼-ਹਤਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੁਲ਼ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਿਸਾਗਰ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਗੰਭੀਰਾ ਪੁਲ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਵਾਹਨ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ, ਸੰਵੇਦਨਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲ਼ ਢਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ਼ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲ਼ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਈ ਪੁਲ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੁਲ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ’ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਮੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁੱਕ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਸਭ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲ਼ ਢਹਿਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਂਦੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੁਲ਼ ਢਹਿਣਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ-ਧਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ। ‘ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਟਿਕੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਢਹਿ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਫਕੀਰ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਉਰਫ਼ ਛਾਂਗੁਰ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਲ-ਬਲ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੀਰ-ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀਕਰਨ ਦੀ ਸਨਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਲਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਗੁਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਚਾਰੇ ਛਾਂਗੁਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬੱਝਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਗੰਭੀਰਾ ਪੁਲ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment