ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ’ਚ ਜੂਏ ਵਾਲੀਆਂ (ਪੋਕੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ 32 ਲੱਖ ਕਰ ਗਏ ਪਾਸੇ

– 23 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼-ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ

ਔਕਲੈਂਡ, 12 ਫਰਵਰੀ – ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਕਲੈਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਕੀ ਸਕਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ’ ਜਾਂ ‘ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਾਗੋ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਸ 4 ਪੋਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40% ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ’ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਕੀ ਸਥਾਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੇਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨਿਊ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਡਰ (ਹੇਰਾਫੇਰੀ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਸਕਾਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।