ਨਾਪਾ (NAPA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ – ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (NAPA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ: ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਨਾਪਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟਾਫ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਚਰਮਰਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ