ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 200 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੈਸਕੋ’ (PESCO) ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 11-11 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ 3 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਟਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜੇ ਹੋਏ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਵਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ।