*ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੀਆਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ  ਚੋਣਾਂ/ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮ  ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਬਟਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਅਬੋਹਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ,

 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਮਲ ਹਨ ਭਾਵ  ਕੁੱਲ 105 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2019 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ  ਹਨ ਅਤੇ  ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,977 ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 36,72,932 ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋ  17,73,716 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ  ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਮਈ 2026 ਨੂੰ  ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਅਜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਚੋਣਾਂ  ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 13 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਸੀ।  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  2,019 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7500 ਤੋ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ।

ਹਰ ਵਾਰਡ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 4-5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ,ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ  ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ  ਸਾਰੀਆਂ  ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਇਨਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ 105 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ  ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ/ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੋਏ  ਫਿਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017-2022 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਗਮਾਂ/ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ  ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਕੇੰਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ  ਚੋਣਾਂ  ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜ ਗਏ ਸਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ  ਪੰਥਕ ਤੇ ਪੇਂਡੂ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਟੇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ  ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਚੋਣ ‘ਚ 20 ਤੋ੍ੰ 25% ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਲੋਕਤੰਤਰ  ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋੰ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋੰ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਪੜ੍ਹੇ  ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ। ਅਸੀੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਗਡੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌੱਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਸਰ 50-60% ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲੀ, ਨਾਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ *KYC – Know Your Candidate* ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੇਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀ  ਜਾਤ-ਧਰਮ-ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਸੜਕਾਂ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸੇ, ਸਾੜ੍ਹੀ- ਕੰਬਲ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  5 ਸਾਲ  ਲੁੱਟਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ  ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ  ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ‘ਚ ਨਾ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ  ਵਲੋੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਲਈ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਨਿਗਮ – 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੌਂਸਲ – 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ  ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ – 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40% ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ 24×7, 100% ਸੀਵਰੇਜ ਕਵਰੇਜ, ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ “ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ” ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਸੂਲੀ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ‘ਸੁਵਿਧਾ’ ਨਹੀਂ, ‘ਅਧਿਕਾਰ’ ਮਿਲੇ। ਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਕੌਂਸਲ  ‘ਚ “ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਜ਼ੋਨ, ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ  ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ। ਹਰ ਵਾਰਡ ‘ਚ ਪਾਰਕ, ਓਪਨ ਜਿਮ ਹੋਣ, ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ  ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ । ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ। ਸਭ ਵਿਚ “ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸੇ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ।  ਵੋਟਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਿਆਹ- ਭੋਗ ‘ਤੇ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਮਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚਮਕੇਗਾ।  ਚੋਣਾਂ  ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ‘ਚ ਦਿਸੇਗਾ।

*ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਈਵੀਐਮ/ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ  ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ  ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਕਰੋ।