“ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਮੀਨਾਰ

 -ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ: ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਫਗਵਾੜਾ 22 ਜੂਨ 2026 (ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਿਊਜ਼) : ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਅਦਾਰਾ ਰਣਜੀਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ” ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ , ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ,ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ,ਬਲਬੀਰ ਕੁਮਾਰ,ਇੰਜੀ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨਯੋਗ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਰਚਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਣ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ, ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਚੁੱਪੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਸ਼ੀਤਲ ਠਾਕੁਰ,ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਮਿਹਰ ਮਲਿਕ,ਏ.ਐੱਸ.ਘੁੰਮਣ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਤਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ,ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਬਰੀ, ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ,ਜਗਤ ਵਾਣੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ,ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਸੰਧੂ, ਮੱਖਣ ਮਾਨ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਗਤ ਰਾਮ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ,ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਡੀ. ਆਰ. ਬੰਦਨਾ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਹਿਕ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਮਹਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਚਰਨ ਦਾਸ ਸੰਧੂ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।