ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰੇਲ-ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡੀ. ਥਾਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 57 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ‘ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।