ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਕਾਸ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਮੇਤ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”