ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਵੀਂ GST ਸਲੈਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਗਸਤ – ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਰਾਂ – 5% ਅਤੇ 18% – ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੇਟ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੀਓਐਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਤੋਂ 5% ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ-ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 12% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 99% ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 90% ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 18% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੰਬਾਕੂ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 40% ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।