ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਛਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ – ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ‘ਜੋਖਮ-ਰਹਿਤ’ (ਰਿਸਕ-ਆਫ਼) ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. 500 (S&P 500) ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਲਗਪਗ 107.64 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਪਗ 103.30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਿਪਨ ਦੀਕਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ 108 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਰਿਸਕ-ਆਫ਼’ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਇਨਫੋਮਰਿਕਸ ਵੈਲਿਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਟਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੋਰਨੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਰਿਸਕ-ਆਫ਼’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੈਂਟ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026) ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 88.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ (ਪੇਂਟਸ), ਕੈਮੀਕਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸੀਮੈਂਟ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (ਲਾਭ) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਸੀ.ਏ.ਡੀ.) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Share this content:



Post Comment