ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
ਲਖਨਊ, 19 ਦਸੰਬਰ – ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(7)(a) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਸੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Share this content:
Post Comment