ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ  ਰੋਕ

ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓਜ਼) ਅਤੇ ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ-ਸੀ ਜੀ ਐੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ-ਕੰਬਾਈਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ-ਸੀ ਜੀ ਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੁਪਹਿਰ 2:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂਸ਼ ਵਤਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਸੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਅਤੇ ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ-ਸੀ ਜੀ ਐੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਜੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ-ਸੀ ਜੀ ਐੱਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ।