Loading Now

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਣਾਅ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ 36000 ਤੋਂ 38000 ਤੱਕ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 83 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 17-18 ਫ਼ੀਸਦ ਕੈਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜੇਲ੍ਹ ਅਮਲੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜਿੱਠਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੇਟਲਤੀਫ਼ੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਟੁੱਟੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Share this content:

Post Comment