ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

-ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ, 31 ਦਸੰਬਰ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਇਆ।

ਸਾਥੀ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਨਾਟਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਲੌਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2014 ਦੇ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 80 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ
ਸਾਥੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਲਈ ਦੇਣ, ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।