ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ

ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ; ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯਾਨੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ 108, ਅਦਰਕ 62.9 ਅਤੇ ਲਸਣ 54.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ) ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੁਮਾਊਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਣੀਖੇਤ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਪੰਜਾਬੀ (ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ) ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਂਜ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਜੋ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਇਉਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜੀਜੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿ “ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ?”

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸਬਕ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਜਾਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਹਾਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਪੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਵਿੱਚੋਂ।