ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ/ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿਤਰਾ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੈਲਟਹੰਗਰਹਿਲਫ’ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੈਲਟ, ਹੰਗਰ ਤੇ ਹਿਲਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੁਨੀਆ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਦਦ ਹੈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2025 ਅਨੁਸਾਰ, 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 25.8 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ (94ਵੇਂ), ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (88ਵੇਂ) ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (66ਵੇਂ) ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਉਂਜ, ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-2023 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 1,000 ਜਣੇਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 25 ਤੋਂ 28 ਹੈ ਅਤੇ 2020-22 ਦੌਰਾਨ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 1,00,000 ਜਣੇਪਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 88 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 10.42 ਤੇ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 49.9 ਹੈ; ਕਿਊਬਾ ’ਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.94 ਅਤੇ 35-40; ਰੂਸ ’ਚ 4.54 ਅਤੇ 9; ਚੀਨ ’ਚ 7.93 ਅਤੇ 11.04 ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 22.69 ਅਤੇ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 118 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (ਯੂ ਐੱਚ ਸੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਕੇ. ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ 95,958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਭਗ 696 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਚਾਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯਮਨ, ਹੈਤੀ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ (ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ) ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓ ਪੀ ਡੀ (ਬਾਹਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਓ ਪੀ ਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ; ਮਕੈਨੀਕਲ ਖੇਤੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ; 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ; ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ; ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ; ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ; ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ; ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ (ਯੂ ਐੱਚ ਸੀ) ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਰੋਕਥਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੀਬ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਘੱਟ ਫੰਡ, ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰੋਕਥਾਮੀ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ; ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ। ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹਾਲਾਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਣਾਇਕ, ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਐੱਚ ਸੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਯੂ ਐੱਚ ਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ: ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਚ ਸੀ ਤਹਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਉਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।