ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਵੱਧੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ/ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ‘ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇ-ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ! ਦੇਸ਼ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਚਨੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਰਾਈਮ (ਜੁਲਮ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ-ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ? ਭਾਵੇਂ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸੱਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ?

ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਹਥੋਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ! ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਤਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪਕਾ ਨਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਕੰਚਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ! ਜਿਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਮੁੱਢ-ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ਭੁਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਪ ‘‘ਸੋ-ਮੋਟੋ“ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਆਤਮਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈੈਂਬਰ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੱਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਧੱਬਾ ਹਨ।

 ‘‘ਸੋ-ਮੋਟੋ“ ਉਸ ਸਮੇੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਚਿਕਾ ਦੇ ਖੁੱਦ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘‘ਸੋ-ਮੋਟੋ“ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ! ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ  ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਦਮਈ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਦਿਲੀ ਬੱਸ` ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ‘‘ਦਿੱਲੀ-ਬੱਸ“ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ -ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ! ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਭਾਵੇਂ ! ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ! ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੰਗੳੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ“ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ ਇਕ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ, ‘ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ‘‘ਧਰਮ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ“ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿ, ‘ਕੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ?

ਉਨਾਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਇਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਦ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਕਿ, ‘ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ? ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2020 ਵਿੱਚ ‘‘ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ“ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐਨੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ? ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 2019 ਨੂੰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਘਟਨਾਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਮਤ ਲੁਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੋਹ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ (ਸਰਕਾਰ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ? ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਅਖਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ‘‘ਬਿਲਕਸ ਬਾਨੋ“ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮਾਨਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਦਬਾਓ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਓ ਰਾਂਹੀ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭੱਗਵਾਂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ! ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ! ਫਿਰ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ (ਭੁਪਾਲ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਸੋ-ਮੋਟੋ`, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ, ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ  ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਘਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ-2006, ਦਹੇਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1961 ਸੋਧ, 1981-82, ਅਪਰਾਧਿਕ  ਕਾਨੂੰਨ-2013, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ (ਜਗ੍ਹਾ) ‘ਤੇ ਉਤਪੀੜਤ ਕਾਨੂੰਨ-2013, ਪਾਸਕੋ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ-2012 ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਕਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ? ‘‘ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ?

ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ, ਲਿੰਗਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਵਾ-ਜਾਈ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਔਰਤ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ! ਪਰ ! ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਆਫ਼ਿਸ, ਕਾਲਿਸ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ, ਕਿ ? ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਭੈਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਰਨਣ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ) ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ-ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ?

‘‘ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਉਰੋ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤਲ ਹਰ ਘੰਟੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ 50 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਭਾਵ ! ਹਰ ਰੋਜ਼ 88 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ!“ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘‘ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ“ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ‘‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੌਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਿਤਰ ਸਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।“ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ -ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ? ਪਰ ! ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ! ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰੀਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰੀਪਰੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਅਸਮਤ (ਇੱਜ਼ਤ) ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਹਿੰਸਾ, ਯੌਨ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ‘ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ! ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਬਣਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ

ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)

(ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)

91-98725-44738

001-403-285-4208

EMail: chohkarajinder@gmail.com