ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੀ ਚਾਣਕਿਆ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ 1995 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ । ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਰਵਜਨਕ ਵਿੱਤ ਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਵਸਥਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment