ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਮਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮਾਜ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ‘ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ।’ ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡੋਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਜਾਂ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮੁੜ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਟਕੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ/ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ, ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਡੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ’ਚ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਡੋਰ ਦਾ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਡੋਰ ਦਾ ਚਲਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਡੋਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਘਾਤਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਦਾ ਕਫ਼ਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਕ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਡੋਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 76ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਣ।