ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ, ਕਰਤੂਤੀਂ ਵੱਡੀ ਜੇਠਾਣੀ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ “ਪਰਸੀਮਨ” (ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ )ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਹੁੰ ਕੁੰਟੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਲਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ? ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਰਸੀਮਨ ਯੋਜਨਾ (ਹਲਕਾ ਬੰਦੀ) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੋਕਿਆ।

ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਲੰਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਫ਼ ਸੀ- 08 ਘੰਟੇ ਕੰਮ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ। ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹੂ ਐਕਸਪੋਰਟ , ਮਦਰਧਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਰ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐੱਚ-9 ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਝਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ 40 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ 04 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਹਿਤਾ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸੰਹਿਤਾ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2020 ਅਤੇ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਿਤੀ ਸੰਹਿਤਾ 2020 । ਇਹ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ,ਪਰ ਇੰਞ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 176 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 375 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ 10 ਤੋਂ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ।

ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 2012 ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ-ਭਾਵ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 14 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 19,846, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 15,220, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 11,313 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7,410 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 11,274 ਸੀ, ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ 15,220 ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਏ ਗਏ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੱਕ ਲਈ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 0.23 ਰਿਹਾ-ਜਾਣੀ ਸਿਫ਼ਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਆਈ.ਐੱਲ.ਓ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2012 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਆਈ.ਐਲ.ਓ. (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਨ-ਇਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 53.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਰਪਣ ਹੈ-ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਕਮੀ।

ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਢੰਗ ਦੀ ਬਰੇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਦਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ?

ਕੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਵਹੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।